S. S. Malvankar Tax Consultants

11/05/2023

ग्राहकांनी मागितलेली माहिती सहकारी बँका आणि पतसंस्था यांनी देणे, हे त्यांचे कर्तव्यच !
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने दिलेला निवाडा
जळगाव जिल्ह्यातील बँक असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात एक याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यात त्यांनी ‘बँकिंग नियमन अधिनियमानुसार माहिती अधिकार अर्जाद्वारे माहिती मागितल्यास ती देणे बंधनकारक नाही’, असे म्हटले होते. त्यावर न्यायालयात करण्यात आलेला युक्तीवाद, हिंदु विधीज्ञ परिषदेने प्रविष्ट केलेली हस्तक्षेप याचिका आणि त्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा यांविषयीचा ऊहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.

(पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी
१. याचिकाकर्त्यांनी ‘सहकारी बँका (अधिकोष)’ आणि ‘पतसंस्था’ या माहिती अधिकार कायद्याच्या कार्यकक्षेत नसल्याचे सांगणे
‘जळगाव जिल्हा शहरी विविध कार्यकारी बँक असोसिएशन’, जळगाव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात एक याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यात त्यांनी म्हटले की, ‘सहकारी बँक (अधिकोष) किंवा पतसंस्था (सोसायटी) या शासकीय संस्था (पब्लिक ॲथॉरिटी) नाहीत. त्यामुळे त्या माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (ह) आणि कलम ८ यांच्या कार्यकक्षेत येत नाहीत. त्यांच्याकडील माहिती ही गोपनीय स्वरूपाची असल्यामुळे ‘बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ (बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९)’च्या कलम ३४ नुसार कुणी माहिती अधिकार अर्जाद्वारे माहिती मागितल्यास ती देणे, हे त्यांना बंधनकारक नाही.’

२. याचिकाकर्त्यांनी ते माहिती अधिकार कायद्याच्या कार्यकक्षेत नसल्याचे सिद्ध करण्यासाठी युक्तीवाद करणे आणि विविध मागण्या करणे
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात युक्तीवाद करतांना सांगितले, ‘सहकारी बँका सरकारकडून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या कोणताही निधी घेत नाहीत किंवा कोणतेही आर्थिक साहाय्य (फायनॅन्शिअल एड) मिळवत नाहीत. त्यामुळे त्यांना माहितीच्या अधिकारात माहिती देणे बंधनकारक नाही.’ त्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे पुढील निर्देश देण्याची मागणी केली.

२ अ. सहकारी बँका, वित्तीय संस्था, पतपेढ्या आणि ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० (महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट)’च्या अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या इतर सहकारी संस्था अन् पतसंस्था या माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (ह) आणि कलम ८ (ड), (ई) आणि (ज) नुसार नमूद केलेल्या संस्थांच्या प्रकारात मोडत नाहीत. त्यामुळे त्यांना माहिती प्रकट करण्यापासून वगळण्यात आले आहे.

२ आ. हे सर्व इतके स्वच्छ आणि स्पष्ट असतांनाही सहकार विभागाच्या अधिकारी माहिती मागवतात. ‘सहकारी पतसंस्था आणि वित्तीय संस्था यांच्या व्यावसायिक हिताच्या दृष्टीने सहकारी अधिकोष, पतसंस्था, तसेच त्यांच्या अधीन असलेल्या कोणत्याही संस्थेची माहिती सहकारी विभागाचे अधिकारी किंवा सामान्य जनतेला देण्यास वरील नमूद संस्था बांधील नाहीत, असा आदेश काढावा.’

२ इ. माननीय न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार, तसेच प्रविष्ट केलेल्या या याचिकेची सुनावणी आणि निकाल प्रलंबित असल्याने ‘सहकार विभागाच्या अधिकार्‍यांना गोपनीयतेच्या कारणामुळे वर नमूद केलेल्या या कार्यालयांचे अधिकारी किंवा अधीन कर्मचारी हे सहकारी वित्तीय संस्थेचा ताळेबंद आणि नफा तोटा विवरण या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही माहिती देण्यास बांधील नाहीत’, असा आदेश द्यावा. प्रत्यक्षात मात्र मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना मनाई आदेश दिला. ज्यायोगे सहकार क्षेत्रातील अधिकारी त्यांना माहिती मागू शकत नव्हते. त्यानंतर तशा प्रकारचा आदेश उच्च न्यायालयाचा संदर्भ देऊन सरकारकडून काढण्यात आला होता.

३. हिंदु विधीज्ञ परिषदेने हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट करणे
या याचिकेत हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी एक हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट केली. त्यात ‘माहितीचा अधिकार हा सर्व संस्थांना लागू असल्याने त्याला केवळ सरकारकडून काही आर्थिक साहाय्य मागत नाही अथवा घेत नाही, या निकषाच्या आधारे माहिती देणे टाळता येऊ शकत नाही. याच समवेत ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०’ अथवा ‘बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९’ या कायद्यांखाली कोणतीही सवलत दिली जाऊ शकत नाही’, असे म्हटले होते. ‘माहिती अधिकार अधिनियम’ हा एक विशेष कायदा आहे आणि हा सर्वांसाठी बंधनकारक आहे. या म्हणण्याची पुष्टी करतांना अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी वर्ष २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक विरुद्ध जयंतीलाल मिश्री’, या खटल्याचे निकालपत्र सादर केले.

४. सर्वाेच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे सर्व युक्तीवाद फेटाळून लावणे

या उल्लेखित निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९’, ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, १९३४’, ‘क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी अधिनियम’, ‘भारतीय स्टेट बँक अधिनियम’ आणि ‘शासकीय गुपिते अधिनियम (ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट), १९२३’ इत्यादी कायद्यांचा अभ्यास केला. यासमवेतच घटनेचे कलम १९ (१ अ) आणि माहितीच्या अधिकार कायद्याचे कलम ८ यांचाही विचार केला. त्यासमवेतच बँकांनी केलेल्या ‘विश्वासार्हतेचे संबंध (फिडुशिअरी रिलेशनशिप)’ या युक्तीवादाचाही विचार केला होता. त्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने उल्लेख केलेला ‘विश्वासार्हतेच्या संबंधा’चा युक्तीवाद फेटाळला. तसेच ‘बँका आणि सहकारी संस्था यांचे अहवाल गोपनीय असतात; म्हणून त्यांच्यावर ग्राहकांचा विश्वास असतो. त्यामुळे ग्राहकहित जपतांना ही माहिती माहितीच्या अधिकारात दिली जाऊ शकत नाही’, हे म्हणणेही न्यायालयाने खोडून काढले.

५. उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय
हस्तक्षेप याचिकेच्या अंतर्गत हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा युक्तीवाद ऐकून निर्णय देतांना मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील मत नोंदवले.

५ अ. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक’, ही एक वैध नियामक संस्था (स्टॅच्युअरी रेग्युलेटरी बॉडी) आहे आणि तिचा सर्व आर्थिक संस्थांवर अधिकार आहे. त्यामुळे तिने केवळ वित्तीय संस्थांचे हित न जपता प्राधान्याने जनतेसाठी, म्हणजे सार्वजनिक हितासाठी स्वतःच्या अधिकाराचा वापर करायला हवा.

५ आ. बँकांनी व्यवहारातील पारदर्शकता दाखवायला हवी ! : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने तिच्या आणि अन्य वित्तीय संस्थांमधील ‘विश्वासार्हतेच्या संबंधां’च्या विचाराहून जनतेप्रती त्यांची कर्तव्ये, जनतेचे हित आणि त्याची जपणूक यांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. जे ग्राहक त्यांची जमापुंजी या वित्तीय संस्थांमध्ये ठेवतात, त्यांचे हित जोपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे. याखेरीज भारतीय रिझर्व्ह बँक, अन्य बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता दिसली पाहिजे. त्यामुळे नमूद सर्व बँका आणि वित्तीय संस्था यांना ‘माहिती अधिकार कायदा’ बंधनकारक आहे. पर्यायाने माहितीच्या अधिकार अर्जाद्वारे मागितलेली माहिती पुरवणे, हे त्यांचे कर्तव्य आहे. माहितीच्या अधिकार अधिनियमातील कलम ८ (१) (ई) नुसार जी अपवादात्मक कागदपत्रे संस्थांनी देणे आवश्यक नाही, ती सोडून इतर सर्व कागदपत्रे माहितीच्या अधिकारात देणे, हे त्या संस्थांचे कर्तव्य आहे. ग्राहकांनी बँकांवर जो विश्वास किंवा निष्ठा दाखवली, त्याला महत्त्व देऊन या सर्व व्यवहारात पारदर्शकता आहे, हे या वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या कृतीतून दाखवणे आवश्यक आहे.

५ इ. जनतेचे हित आणि बँक किंवा संस्था यांचे हित यांमध्ये केवळ जनतेच्या हिताला महत्त्व द्यायला हवे; कारण त्यासाठीच ‘माहितीचा अधिकार कायदा’ करण्यात आला आहे. विविध बँका, सहकारी आणि वित्तीय संस्था या कायद्यातील ‘कलम ८’चे नाव पुढे करून माहितीच्या अधिकारात माहिती देत नाहीत. माहिती अधिकार कायद्यातील कलम २ हे महत्त्वाचे कलम आहे. ज्यात तपासणी अहवाल, मेमो (निवेदन), ई मेल, सल्लागारांच्या सूचना, प्रसिद्धीपत्रक, परिपत्रके, आदेशांच्या प्रती, लॉग बुक्स (नोंदी पुस्तके), कंत्राटविषयीची कागदपत्रे, नमुना पत्रे, नमुनादाखल माहिती, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आणि खासगी संस्था यांची माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे.

५ ई. ग्राहकांनी मागितलेली माहिती त्यांना पुरवणे, हे या वित्तीय संस्थांचे कर्तव्य ! : मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालपत्राचा संदर्भ देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने असेही सांगितले, ‘ज्या संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत, ज्या सर्व वादी बँकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका प्रविष्ट केली आहे, ज्या संस्थांमध्ये जनतेकडून गुंतवणूक केली जाते आणि त्या निधीचे वितरण होते, त्यांनी कायद्याने ग्राहकांचे हित जोपासले पाहिजे. त्यामुळे या संस्थांना केवळ केंद्र किंवा राज्य सरकार यांच्याकडून साहाय्य स्वरूपात रक्कम मिळालेली नाही; म्हणून त्या माहितीच्या अधिकारात माहिती देण्यास नकार देऊ शकत नाहीत.’

या वेळेस मा. उच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम ३८, ३९, ४३ आणि ४८ नुसार जे राज्याचे धोरण आहे, त्यातील हे एक मार्गदर्शक तत्त्व असल्याचा उल्लेख केला. मा. उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा माहितीचा अधिकार कलम २ मध्ये वर उल्लेख केलेली कागदपत्रे अर्जदारांना देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यामुळे ‘निबंधक किंवा त्याच्या हाताखालचे अधिकारी जे सहकारी संस्थांच्या धोरणानुसार कार्यरत आहेत आणि ज्यांचे या बँकांवर नियंत्रण आहे, त्यांनी ग्राहकांनी मागितलेली माहिती त्यांना पुरवणे, हे या वित्तीय संस्थांचे कर्तव्य आहे’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने स्पष्टपणे निर्देशित केले. यासह विविध कार्यकारी बँकांची रिट याचिका असंमत केली आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा हस्तक्षेप अर्ज अन् त्यातील माहितीच्या अधिकाराविषयीची घेतलेली भूमिका ग्राह्य धरून हस्तक्षेप याचिकेवर निवाडा दिला.

या निवाड्यामुळे बँका आणि सहकारी संस्था त्यांच्या ग्राहकांचे हित जपतात कि नाही ? हे बघण्यासाठी माहितीचा अधिकार असल्याची निश्चिती झाली !

६. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांचे हित जपले जाईल !
हा निवाडा दूरगामी परिणाम करणारा आहे; कारण बँका आणि सहकारी संस्था यांमध्ये कर्जवाटप होते, तसेच राजकीय नेते किंवा पक्ष चुकीच्या पद्धतीने या सहकारी संस्थांवर अघोषित अन् अमर्यादित अधिकार गाजवतात. त्यामुळे जनसामान्याच्या कष्टाच्या गुंतवणुकीवर चालणार्‍या या संस्था काही दिवसांतच बुडीत होतात. या पार्श्वभूमीवर चुकीच्या पद्धतीने केलेले कर्जवाटप आणि त्याची वसुली इत्यादींची माहिती मागवून या बँका अन् सहकारी संस्था यांचे व्यवहार पारदर्शी आहेत कि नाहीत ? आणि अधिकोष त्यांच्या ग्राहकांचे हित, त्यांच्या गुंतवलेल्या रकमांचे हित जपतात कि नाहीत ? हे बघण्यासाठी माहितीचा अधिकार आहे, याची पुन्हा एकदा निश्चिती झाली.’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय

23/02/2019

Every Company incorporated on or before 31st December 2017 has to file this return called “Active Company Tagging Identities and Verification”.

Due date - On or before 25-04-2019

Late fee - After due date Rs. 10,000/-

22/02/2019

The Government has issued The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019 on 21.02.2019. Pursuant to this ordinance now any Individual or group of individuals can’t take any deposit or loan from any person other than relatives and Partnership firm can take deposit or loan from relatives or partner or partners only.

01/02/2019

[01/02 9:05 am] ‪+91 94226 13396‬: *14 Amendments to take effect under GST from 1st Feb 2019*

1. Upper limit of turnover for opting of composition scheme shall be raised from Rs. 1 Cr to Rs. 1.5 Cr.

2. A Composite dealer(in goods) shall be allowed to supply services (other than restaurant services), for a value not exceeding -

Higher of 10% of turnover in the preceding financial year, or Rs. 5 lakh.

3. The threshold limit of Turnover for exemption from registration in the States of Assam, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim and Uttarakhand shall be increased to Rs. Twenty Lakh from Rs. Ten Lakh.

4. In case of purchase of notified goods from unregistered suppliers, Reverse charge mechanism shall be applicable to notified registered persons.

5. Taxpayers may opt for multiple registrations within a State/U.T in respect of multiple places of business located within the same State/U.T on the same PAN.

6. Mandatory registration is required for only those e-commerce operators who are required to collect tax at source.

7. Registration shall be remain temporarily suspended while cancellation of registration is under process, so that the taxpayer could get relief of further continued compliance under the law.(i.e Taxpayers will not be required to file returns).

8. The following transactions shall not treated as supply (i.e no tax payable under GST) under Schedule III:-

a. Supply of goods from a place in the non-taxable territory to another place in the non-taxable territory without such goods entering into India;

b. Supply of warehoused goods to any person before clearance for home consumption; and

c. Supply of goods in case of high sea sales.

9. Input tax credit would now be available in respect of the following:-

a. Most of the activities or transactions specified in Schedule III;

b. Motor vehicles for transportation of persons having seating capacity of more than thirteen (including driver), vessels and aircraft;

c. Services of general insurance, repair and maintenance in respect of motor vehicles, vessels and aircraft on which credit is available; and

d. Goods or services which are obligatory for an employer to provide to its employees, under any law for the time being in force.

10. Registered persons may issue consolidated credit/debit notes to a party in respect of multiple invoices issued in a Financial Year to that party.

11. Commissioner may extend the time limit for return of inputs and capital sent on job work, upto a period of 1 year and 2 years, respectively.

12. If RBI would permit, Supply of services outside India shall be regarded as exports, even if payment is received in Indian Rupees.

13. Place of supply shall be outside India, where job work or any treatment or process has been done on goods temporarily imported into India and then exported out of India without putting them to any other use in India except the uses which were necessary for the purpose of such job work or treatment or process.

14. Recovery of taxes, interest, fine, penalty etc. can be made from distinct persons, even if such distinct persons are present in different State/Union territories.
[01/02 12:52 pm] ‪+91 97646 44755‬: 1. Individual taxpayers with annual income up to 5 lakh rupees to get full tax rebate. Individuals with gross income up to 6.5 lakh rupees will not need to pay any tax if they make investments in provident funds and prescribed equities. Around 3 crore middle class taxpayers will get tax exemption due to this measure.

2. Standard tax deduction for salaried persons raised from 40,000 rupees to 50,000 rupees.

3. TDS threshold on interest on bank and post office deposits raised from 10,000 to 40,000 rupees.

4. TDS threshold on rental income raised from 1.8 lakh to 2.4 lakh rupees.

5. Benefit of rollover of capital tax gains to be increased from investment in one residential house to that in two residential houses, for a taxpayer having capital gains up to 2 crore rupees; can be exercised once in a lifetime
[01/02 2:07 pm] ‪+91 98904 00270‬: *HIGHLIGHTS OF BUDGET 2019*
* *
*Tax*
1. Within 2 years, Tax assessment will be done electronically
2. IT returns processing in just 24 hours
3. Minimum 14% revenue of GST to states by Central Govt.
4. Custom duty has abolished from 36 Capital Goods
5. Recommendations to GST council for reducing GST rates for home buyers
6. *Full Tax rebate upto 5 lakh annual income after all deductions.*
7. Standard deduction has increase from 40000 to 50000
8. Exempt on tax on second self-occupied house
9. Ceiling Limit of TDS u/s 194A has increased from 10000 to 40000
10. Ceiling Limit of TDS u/s 194I has increased from 180000 to 240000
11. Capital tax Benefit u/s 54 has increased from investment in one residential house to two residential houses.
12. Benefit u/s 80IB has increased to one more year i.e. 2020
13. Benefit has given to unsold inventory has increased to one year to two years.
*Other Areas*
14. State share has increased to 42%
15. PCA restriction has abolished from 3 major banks
16. 2 lakhs seats will increase for the reservation of 10%
17. 60000 crores for manrega
18. 1.7 Lakh crore to ensure food for all
19. 22nd AIIMS has to be opened in Haryana
20. Approval has to be given to PM Kisan Yojana
21. Rs. 6000 per annum has to be given to every farmer having upto 2 hectare land. Applicable from Sept 2018. Amount will be transferred in 3 installments
22. National kamdhenu ayog for cows. Rs. 750 crores for National Gokul Mission
23. 2% interest subvention for farmers pursuing animal husbandry and also create separate department for fisheries.
24. 2% interest subvention for farmers affected by natural calamities and additional 3% interest subvention for timely payment.
25. Tax free Gratuity limit increase to 20 Lakhs from 10 Lakhs
26. Bonus will be applicable for workers earning 21000 monthly
27. The scheme, called Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan, will provide assured monthly pension of Rs. 3,000 with contribution of Rs. 100 per month for workers in unorganized sector after 60 years of age.
28. Our government delivered 6 crores free LPG connections under Ujjawala scheme
29. 2% interest relief for MSME GST registered person
30. 26 weeks of Maternity Leaves to empower the women
31. More than 3 Lakhs crores for defence
32. One lakh digital villages in next 5 years
33. Single window for approval of India film makers
[01/02 2:54 pm] ‪+91 94220 44623‬: Tax Rebate of Section 87A for *Resident Individual* is increased to 5,00,000/- with Rebate of 12500/- in Tax.

It can't be misunderstood like Basic Exemption Limit increased to 5,00,000/-
Basic Exemption Limit is as it is.

Detailed Analysis of Budget 2019 will follow soon

01/11/2018

Happy Diwali to all ✨🙏✨

07/06/2017

18/05/2017

GST Council in its 14th Meeting at Srinagar Today, focused mainly on fitment of goods under slabs, discussed and approved:

# 7 GST rules while legal committee is looking at remaining 2 (Return & Transition) Rules.

# Tariffs for about 1211 items was finalised

# 81% of the items will fall up to 18% rate slabs. Only 19% of the goods above 18%.

# Common man items have gone into 12% & 18% slab.

# Indians sweets or mithai will fall under 5% slab.

# Coal to be taxed at 5% against 11.69% currently.

# All raw food items, including food grains to be exempt.

# Processed food of daily needs to be in the 5% slab.

# Sugar, Tea, Coffee (except Instant) and edible oil to fall under 5% slab, while cereals, milk to be part of exempt list under GST.

# Tooth paste, hair oil will be taxed at 18% against 28% currently.

# In a big boost to industry, Council has set the rate for capital good, industrial intermediate items at 18%

*GST Council will meet again tomorrow and discuss the rate slab for important goods like gold, beedi, etc Services tax rates.*

21/04/2017

GST ON GOLD JEWELLERY
As the rollout deadline nears for a national goods and services tax (GST), there is ambiguity on its applicability to gold jewellery. A section of jewellers considers making charges as a service charge and shows this separately while billing. If a service, the applicable rate would be 18 per cent, by the draft GST guidelines. Another section of jewellers, however, adds making charges in value of the jewellery; they do not show it separately but add it to the price of gold. In this case, the applicable rate under GST would be two per cent (assumed, as the government is yet to formally state the rate for jewellery) on the cumulative value of the precious ornaments, if the government continues with the uniform rate on gold and jewellery.“By the international standard, bills must be made showing making charges separately. We have urged the government to levy the same rate on gold and jewellery (including on making charges) under GST,” said Surendra Mehta, secretary, India Bullion and Jewellers Association.In the base case scenario, considering gold at Rs 30,000 for 10 gm and a making charge of Rs 4,000, a consumer needs to pay Rs 34,000 for 10g of jewellery. If a two per cent GST is applicable on the entire value of gold, the payable duty would be Rs 680 for the jewellery. If the two per cent GST is made applicable on gold (Rs 30,000 per 10gm) and an 18 per cent GST on making charges, the total duty component would be Rs 1,320 per 10 gm (Rs 600 on gold and Rs 720 on making charge). Thus, a consumer would have to pay Rs 640 extra if the making charge is separated from the value of gold.“In case the government seeks recovery of Rs 640 per 10g, calculated by charging 18 per cent on making charges after a certain period, jewellers would face a big burden of Rs 5,200 crore,” said a senior industry official.Currently, two applicable levies are charged from customers in two ways — a value added tax of 1.2 per cent in most states, barring Kerala (five per cent) and excise duty of one per cent. Some add the applicable making charge of 10-20 per cent in the value of gold. - www.business-standard.com [20-04-2017]

Business Standard, India's leading business site for Live Markets, Live BSE & NSE quotes, latest news, breaking news, political news, analysis and opinion on markets, companies, industry, economy, policy, banking and personal finance news and more.

12/04/2017

Beware‼ Penalty on cash receipt of Rs. 2 Lakhs or more

Arjuna (Fictional Character): Krishna, from 1st April 2017, for accepting cash people have become very much conservative. Please tell me what precautions anyone should take while accepting cash?
Krishna (Fictional Character): Arjuna, From Governments point of view if there are more transactions incurred in cash then there is a high possibility of tax evasion. Transactions like Cash Sale and purchase, expenses, investments, exchange on various levels have restrictions. In Income Tax it is important that everyone must know it.

Arjuna: Krishna, what are the restrictions in the income tax on cash transactions?
Krishna: Arjuna, on cash transactions if cash accepted of Rs. 2 Lakh or more then there is 100% penalty on it to acceptor. To a single person or on one day or through one transaction if Rs. 2 Lakh or more is accepted in cash then there is penalty. It means following four rules must be considered: (1) Rs. 2 Lakh or more (2) one person (3) One day (4) one transaction must be followed.

Arjuna: Krishna, What is meant by one person?
Krishna: Arjuna, One person not allowed to take more than Rs. 2 Lakh in cash means that one person cannot take more than 2 lakhs in cash from any one person. For ex: If A Sell goods amounting to Rs 1 lakh and gives bill no. 1 to B customer and on the same day gives another bill no. 4 amounting to Rs. 1.5 lakhs, total amounting to Rs. 2.5 Lakh so on such transactions seller may be levied with a penalty of 100%.

Arjuna: Krishna, What is meant by one single day?
Krishna: Arjuna, if in one single day a person receives more than Rs. 2 Lakhs in cash then such transactions may be liable to penalty. For ex: A seller makes a credit sale of Rs 1 lakhs on 8th of April to customer B, he further makes a credit sale of Rs. 2 Lakhs on 9th of April to customer B. If A receives Rs. 3 Lakhs in cash from B on 10 th April then seller may be levied with a penalty.

Arjuna: Krishna, what is meant by one transaction?
Krishna: Arjuna, one transaction means if the amount on the bill goes more than 2 Lakhs and even if such amount is received through cheque or online transfer and partly in cash then also such transactions may be liable to penalty. For Ex.: A seller makes a credit sale of Rs. 2.5 Lakhs to Customer B on 20th April and on 22 nd April the customer B pays Rs. 2.25 Lakh through Cheque and Rs. 25,000 in cash still in such transaction seller A may be liable for penalty because the transaction has gone beyond Rs. 2 Lakhs.

Arjuna: Krishna, Does that means any sale or cash received above 2 Lakhs should not be done?
Krishna: Arjuna, Yes penalty may be leived on transactions if cash is received from one person in a single day and in a single transaction. However the penalty can be escaped if the amount of transaction is below Rs 2 Lakh.
For Ex.: on 5th April A makes a sale of Rs 1.5 Lakhs to Customer B and receives Rs 1.5 Lakhs in cash on the same day then no penalty will be levied. Even if on 6th April A makes a sale of Rs 1.75 Lakhs to Customer B and receives the same in cash on the same day then also no penalty will be levied on such transaction. But still one should avoid cash transactions. In future this habit of cash transaction might create problem.

Arjuna: Krishna, Will there be penalty if cash amounting to more than Rs 2 Lakhs is deposited or withdrawn from the bank?
Krishna: Arjuna, recently on 5 th April 2017, income tax department issued a clarification that no penalty will be levied on cash deposits or withdrawals in any national bank or a Cooperative bank or a post office. This clears everyone’s misunderstanding. Also transactions done with following persons will not attract penalty 1) Government 2) any person appointed by the government

Arjuna: Krishna, what one should learn from this cash transaction?
Krishna: Arjuna, From 1 st April cash transactions must be done very cautiously. Gifts etc. amounting to more than Rs 2 Lakhs received in cash may attract penalty. This will affect Jwellers, Hospitals, builders, persons who carry business in cash. Further cash purchases or expenses above Rs 10,000 may be levied a penalty, earlier the limit was Rs. 20000. Transactions must be done through banks only. The provisions of the law are also
getting very strict. The government is bringing strict action on Black money and unaccounted income. Information must also be given of the cash transactions that happened during the demonetization. Everyone must incur transactions of cash after understanding the provisions of cash transactions. Hence from now tax payer should obey the law and if he does not then he might have to face problem in the future.